ओबीसी समाज के साथ केंद्र सरकार का अन्याय

ठाणे | केंद्र की भाजपा सरकार की गलत नीतियों के कारण ओबीसी आरक्षण पर संकट के गहरे बादल मंडरा रहे हैं जानबूझकर भाजपा सरकार सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी समाज को लेकर इंपीरिकल डाटा नहीं जमा कर रही है जिस कारण स्वराज संस्थाओं में ओ.बी.सी. समाज को मिलने वाले आरक्षण पर संकट आ गया है इस संवेदनशील मुद्दे को लेकर भाजपा के खिलाफ कांग्रेस देशव्यापी आंदोलन चला रही है इसी क्रम में ठाणे कांग्रेस ओबीसी विभाग के अध्यक्ष राहुल पिंगले में ठाणे तहसीलदार राजेंद्र चव्हाण को इस संदर्भ में ज्ञापन देते हुए मांग की है कि केंद्र सरकार जल्द से जल्द इंपीरिकल डाटा कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करें ताकि ओबीसी समाज को न्याय मिल सके यदि ऐसा नहीं हुआ तो भाजपा के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन आगे भी ओबीसी समाज जारी रखेगा तथा कांग्रेस ओबीसी विभाग के प्रदेश अध्यक्ष भानुदास माली के निर्देश और ठाणे शहर कांग्रेस अध्यक्ष विक्रांत चव्हाण तथा महाराष्ट्र प्रदेश सचिव मनोज शिंदे के मार्गदर्शन में ठाणे ओबीसी विभाग के अध्यक्ष राहुल पिंगले ने तहसीलदार राजेंद्र चव्हाण को ज्ञापन दिया |

पिंगली के नेतृत्व में शिष्टमंडल में सेवादल अध्यक्ष शेखर पाटील , श्रीकांत गाडीलकर , सागर लबडे , पप्पू मोमीन , शाहिदा मोमीन , नरेश कॅरमकोंडा , दिलीप भोईर , सखाराम पाटील आदि पदाधिकारी शामिल थे , निवेदन के माध्यम से राष्ट्रपति से गुहार लगाई गई है कि वह केंद्र की भाजपा सरकार को निर्देश दे कि जल्द से जल्द केंद्र की भाजपा सरकार सर्वोच्च न्यायालय में ओबीसी समाज से संबंधित इंटेरिकल डाटा प्रस्तुत करें , यदि इसमें किसी तरह की राजनीतिक साजिश हुई तो यह ओबीसी समाज के लिए बहुत दुखद अध्याय होगा और निवेदन में पिंगले ने इस बात का भी जिक्र किया है कि केंद्र सरकार की लापरवाही के कारण स्वराज संस्थाओं में ओबीसी समाज को मिलने वाले आरक्षण पर संकट मंडरा रहा है यदि केंद्र की भाजपा सरकार न्यायालय को इंपीरिकल डाटा उपलब्ध कराती है तो ओबीसी समाज को आरक्षण मिलना संभव हो पाएगा तथा वैसे स्थानीय स्तर पर आज स्वराज संस्थाओं में ओबीसी समाज को मिलने वाले आरक्षण पर न्यायालय ने रोक लगा दी है यह रोक इंपेरिकल डाटा न्यायालय के सामने केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण लगी है यदि केंद्र सरकार ने न्यायालय को डाटा उपलब्ध करा दिया तो ओबीसी समाज को स्थानीय स्वराज संस्थाओं में मिलने वाला आरक्षण पूर्ववत रह जाएगा और ठाणे कांग्रेस ओबीसी विभाग द्वारा देश के राष्ट्रपति के नाम निवेदन तहसीलदार राजेंद्र चव्हाण को दिया गया , ओबीसी विभाग के ठाणे शहर अध्यक्ष राहुल पिंगले में कहा कि राष्ट्रपति महोदय इस मामले को लेकर केंद्र सरकार को निर्देश दे , यदि केंद्र सरकार ने अनदेखी की तो देशव्यापी विरोध आंदोलन केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ किया जाएगा और बता दे कि क्रांति दिवस के अवसर पर कांग्रेस के ठाणे ओबीसी विभाग ने तहसीलदार को ज्ञापन दिया गया |