ठाणे मनपा अधिकारी ने किया सड़क पर अवैध अतिक्रमण

ठाणे ।  ठाणे महानगरपालिका के नगर अभियंता विभाग के सहयोग से एक रास्ते को मंजूरी मिली इस रास्ते के लिए करोड़ों की निधि भी आवंटित हुई करोड़ों रुपए खर्च कर कंक्रीट रास्ते का निर्माण कार्य पूरा किया गया लेकिन ठाणे महानगरपालिका के अधिकारी ने दीवार बांधकर उस रास्ते को घेर लिया इस तरह का अवैध अतिक्रमण लोकमान्य नगर प्रभाग समिति के अंतर्गत हुआ है इस बात का पर्दाफाश मनसे जनहित और विधि विभाग के ठाणे शहर जिला अध्यक्ष स्वप्निल महिंद्रकर ने किया है , लोकमान्य नगर प्रभाग समिति अंतर्गत  तरण तलाव से सटे सड़क के निर्माण पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं ये रास्ते सर्विस रोड में आते हैं ।

  प्रभाग समिति के कार्यकारी अभियंता व उप अभियंता ने करोड़ों से निर्मित इस रास्ते पर दीवार बना दी है और उस पर अवैध कब्जा कर लिया है इन बातों का जिक्र करते हुए स्वप्नील महिंद्रकर ने कहा है कि इस रास्ते के उपयोग करने से सामान्य नागरिकों को बाधित किया जा रहा है सामान्य नागरिक इस रास्ते का उपयोग नहीं करें इसीलिए दीवार की बाधा डाल दी गई है इतना ही नहीं संबंधित अधिकारी ने ठेकेदार से मिलीभगत का रास्ते के लिए आरक्षित जगह पर दीवार बांधकर उसे पूरी तरह बंद कर दिया है , ऐसा स्पष्ट दिख रहा है उनका कहना है कि इस मामले को लेकर बार-बार ठाणे मनपा के नगर अभियंता के साथ पत्राचार किया गया और उन्हें शिकायत पत्र भी दिए गए परंतु इस को लेकर किसी भी तरह की प्रशासनिक कार्यवाही नहीं हुई इतना ही नहीं ठाणे मनपा के अधिकारी सड़कों पर बनाई गई निजी दीवार को भी लेकर किसी भी तरह का जवाब नहीं दे पा रहे हैं ऐसी जानकारी देते हुए स्वप्निल महिंद्रकर ने बताया कि निर्मित दीवार को लेकर ठाणे मनपा के किसी भी दस्तावेज पर इसका उल्लेख नहीं है । 

 निविदा में नहीं होते हुए भी अवैध तरीके से यह काम किया गया है आरोप लगाए गए हैं कि ठाणे मनपा के अधिकारी अपनी प्रशासनिक शक्ति का यहां दुरुपयोग किया है और रास्ते पर ही अवैध अतिक्रमण कर लिया गया है जो एक चिंतनीय पहलू है परंतु उसकी उपेक्षा की जा रही इस मामले को लेकर महिंद्रकर ने ठाणे मनपा आयुक्त अभिजीत बांगर से मांग की है कि पूरे प्रकरण की जांच कर दोषी अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही की जाए उन्होंने यह भी मांग की है कि संबंधित अधिकारी को निलंबित किया जाए साथ ही उसके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हो इतना ही नहीं इस मामले को लेकर विभागीय स्तर पर एक जांच समिति भी गठित करने की मांग उन्होंने की है ।