महामारी में निम्न मध्यम वर्ग का जीवन हुआ कठिन : अशोक विश्वकर्मा

वाराणसी |  कोरोना महामारी व लॉकडाउन से पैदा हुए बेरोजगारी व भुखमरी ने स्वाभिमानी जीवन जीने वाले निम्न मध्यम वर्ग के बड़े तबके को अपने शिकंजे में जकड़ लिया है , उक्त बातें ऑल इंडिया यूनाइटेड विश्वकर्मा शिल्पकार महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक कुमार विश्वकर्मा ने एक विज्ञप्ति में कहा उन्होंने बताया कि देश में निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों की संख्या काफी ज्यादा है तथा संसाधन संरक्षण , उत्पादकता और श्रम में इनका महत्वपूर्ण योगदान है , लॉकडाउन में सरकार से इन्हें किसी भी योजना में लाभ नहीं मिल रहा है इनकी माली हालत काफी दयनीय हो गई है |

यह समाज न तो किसी से मुफ्त राशन मांग सकता है और न ही किसी लोक कल्याणकारी संस्था से उसको लाभ मिल रहा है , राजनैतिक दलों की सहानुभूति सूची में भी यह कहीं नजर नहीं आते हैं , जिससे इनकी घरेलू स्थिति दिनोंदिन बदतर होती जा रही है , आमदनी का जरिया खो चुके इस वर्ग की त्रासदी यह है कि वह मुफ्त में बंटने वाले अनाज , दाल , भात या खिचड़ी के लिए लगने वाली कतार में खड़े नहीं हो सकते और न ही किसी से मदद मांग सकते हैं , हालात यह है कि भूख और कर्ज उन्हें जीने नहीं दे रहा है जबकि उनका आत्मसम्मान उन्हें किसी के आगे हाथ फैलाने से रोक रहा है , सरकारों के आम बजट हों या आपदा के समय जारी होने वाले आर्थिक पैकेज सभी में निम्न मध्यम वर्ग की अनदेखी होती रही है माना जाता है कि निम्न मध्यम वर्ग किसी भी सरकार एवं देश की रीढ़ होता है , चुनाव से लेकर सरकार के गठन तक में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है , इसके बावजूद सरकार की इस वर्ग पर कभी सीधी दृष्टि नहीं होती है , सरकार उच्च व्यापारियों के करोड़ों के कर्ज माफ कर देती है |

निम्न वर्ग को बिना ब्याज का कर्ज और अनेक तरह की छूट देती है लेकिन निम्न मध्यम वर्ग इससे भी अछूूता ही रहता है , यह समाज पूंजीपति , लघु व गरीब वर्ग का समन्वय भी करता है , आज निम्न मध्यम वर्ग को सिर्फ कर्ज ही नहीं सब्सिडी भी चाहिए , केंद्र व राज्य सरकार से आग्रह है कि आने वाले 6 महीने तक बिजली , पानी , फोन बिल , दुकान व ऑफिस किराए में छूट होनी चाहिए , व्यापार के साधनों जैसे ट्रांसपोर्ट , परिवहन , पेट्रोल व डीजल आदि में कटौती जरूरी है , निम्न मध्यम वर्ग को जीएसटी व इनकम टैक्स में इस वर्ष ज्यादा छूट मिले तथा फाइलिंग प्रक्रिया में ब्याज व लेट फीस न ली जाए , निम्न मध्यम वर्ग ने दुकान , घर , कार , दो पहिया वाहन आदि पर पहले से ही कर्ज ले रखा है उसे अगले 1 वर्ष तक न वसूला जाए तथा उस पर सब्सिडी दी जाए , सरकार को निम्न मध्यम वर्ग के होम लोन पर भी निश्चित राशि की छूट देनी चाहिए |