विनियमितीकरण नियमावली 2020 वापस ले सरकार :- करणी सेना

गोरखपुर / जोखन प्रसाद |     गोला तहसील के उपजिलाधिकारी राजेंद्र बहादुर को राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के पदाधिकारियों ने बुधवार को मुख्यमंत्री को संबोधित पत्रक सौंपा तथा सरकार द्वारा प्रस्तावित सरकारी विभाग समूह ख एंव ग के पदों पर नियुक्ति (संविदा पर) एंव विनियमितीकरण नियमावली 2020 को वापस लेने का अनुरोध किया
करणी सेना के शीर्ष नेतृत्व पूर्वांचल अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह व जिलाध्यक्ष उज्वल प्रताप सिंह द्वारा निर्गत पत्रक के अनुसार यह नियमावली पूर्व मे जारी भर्तियों पर भी लागू होती है और इस समय अनेक भर्तियां चार वर्षों से लंबित हैं परिणाम कब तक आएंगे कोई जानकारी नहीं है यदि परिणाम आ भी जातें हैं तो संविदा पर नियुक्ति होगी और मानदेय दिया जाएगा यह व्यवस्था उन तमाम आशाओं व सपनों पर कलंक साबित होगा जिसे प्रतियोगी छात्रों ने अपने अपने परिवार व अपने प्रदेश व देश के लिए देखा होगा सुचना के अनुसार यह प्रस्ताव नैतिकता , कर्तव्यपरायणता जैसे मुद्दों की जांच के लिए लाई गई है जबकि विभागीय स्तर पर ही नैतिकता व कर्तव्यपरायणता जांचने के लिए कई नियम विद्यमान है ऐसे मे यह नियम अभ्यर्थियों के लिए विष का काम करेगी पांच वर्ष की संविदा अवधि भ्रष्टाचार व उगाही को प्रेरित करेगी तथा संविदाकर्मियों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने मे भी बाधक बनेगा भर्ती परीक्षा का उद्देश्य ही योग्य का चयन होता है ऐसे मे चयनित व्यक्ति को पांच वर्ष तक बार बार योग्यता सिद्ध करनी होगी उसके पश्चात उसे स्थाई किया जाएगा लेकिन इसकी हक्या गारंटी है कि वह पांच वर्ष की अवधि के बाद योग्य बना रहेगा ऐसे तो यह अनंत काल तक योग्यता परीक्षण की प्रक्रिया बनकर रह जाएगी जिससे प्रदेश का संपूर्ण ढांचा अस्त व्यस्त हो जाएगा इससे भ्रष्टाचार और शोषण को बढ़ावा मिलेगा तथा प्रतियोगी अभ्यर्थियों को लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग करने को विवस होना पड़ेगा पत्रक सौंपने वालों मे जिला उपाध्यक्ष देवब्रत चंद , सोनू चंद , भानु प्रताप सिंह , आकाश सिंह , नरेंद्र सिंह आदि लोग उपस्थित रहे    |