पीएम मोदी ने किया मेट्रो-५ और पीएम आवास योजना का उद्घाटन

समर प्रताप सिंह

कल्याण । पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस भूमि के संतों ने भक्ति मार्ग से लोगों को जोडऩे का काम किया है। इस राज्य ने कई रत्न दिए हैं। आशा और अपेक्षा की भूमि स्वप्र पूरी करनेवाली नगरी सभी क्षेत्रों में देश के नाम को ऊंचाई तक पहुंचानेवाली भूमि रही है। इन बातों का जिक्र देश के पीएम नरेंद्र मोदी ने कल्याण में मेट्रो-५ के उद्घाटन अवसर पर कही। इस अवसर पर मोदी ने भाजपा सरकार की सफलता और देश के त्वरित विकास को रेखांकित किया। साथ ही दावा किया कि विकास दर में तेजी लाकर देश विश्व कीर्तिमान बना रहा है ।

मोदी ने कहा कि मुंबई और ठाणे देश का वह हिस्सा है जिसने देश के सपनों को साकार करने में मदद की है। छोटे-छोटे गांवों-कस्बों से आए सामान्य लोगों ने यहां बड़ा नाम कमाया है। गौरवान्वित किया है, यहां जन्म लेने वालों और रहने वालों का हृदय इतना विशाल है कि सपनों को अपने दिल में जगह दी है। तभी तो यहां पूरे भारत की तस्वीर एक ही जगह दिखती है। जो भी यहां आता है वह मुंबइया रंग में रंग जाता है। मराठी परंपरा का हिस्सा हो जाता है । चारो ओर विकास, हो रहा है। लेकिन इसके साथ-साथ यहां संसाधनों पर भी दबाव बढ़ रहा है। विशेषकर यहां के ट्रांसपोर्ट सिस्टम सडक अ़ौर रेल व्यवस्था पर इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है । इसी को ध्यान में रखते हुए बीते चार-साढ़े चार वर्षों में मुंबई व ठाणे समे इससे सटे तमाम इलाको  में ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बेहतर करने के लिए अनेक प्रयास किए गए हैं ।

आज यहां जो ३५ हजार करोड़ रुपए से अधिक  के प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया गया है उसमें दो मेट्रो लाइन भी शामिल है। इसके अलावा ठाणे में ९० हजार गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारॉों के लिए अपने घरों के निर्माण से जुड़े प्रोजेक्ट  की भी शुरुआत आज की गई है।

आगे मोदी ने कहा कि ट्रांसपोर्टेशन किसी भी शहर, किसी भी देश की विकास की महत्वपूर्ण कड़ी होती है। भारत दुनिया के उन देशों में है जहां तेज गति से शहरी करण हो रहा है। आज एक रिसर्च सामने आई है कि आनेवाले दशक में दुनिया में के टॉप टेन सबसे तेजी से विकसित होते शहरों में सारे दस शहर भारत के ही शहर हैं। यानी देश जितनी तेजी से विकास की रफ्तार पकड़ रही है उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा हमारे शहर में रहने वाले लोग हैं ।

मुंबई शहर वैसे भी देश की आर्थिक गतिबिधियो  का शहर रहा है और आनेवाले समय में इसका और विस्तार होने वाला है। इसलिए केंद्र में भाजपा की एनडीए सरकार बनी । मुंबई-कोकण के लिए  सैकड़ों करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है । मुंबई-कोकण के अलावा भी ट्रांसपोर्ट के दूसरे माध्यमों का विस्तार किया गया। जिसमें मेट्रो सिस्टम सबसे प्रभावी बनने जा रहा है। आज जो मेट्रो का विस्तार ठाणे में हुआ है वो मुंबई, ठाणे और आसपास के दूसरे क्षेत्रों को भी बेहतर कनेक्टिविटी देने का ही हिस्सा है।

मुंबई में पहली बार साल २००६ में मेट्रो की पहली परियोजाना की शुरुआत की गई थी, लेकिन लेकिन आठ साल तक क्या हुआकहां मामला अ्टक गया, बतानना मुश्किल है। पहली लाईन २०१४ में शुरू हो पाई और वो भी सिर्फ ११ किमी ही। वर्ष २०१४ के बाद समने तय किया कि मेट्रो लाईन बिठाने की स्पीड बढ़ गयी । पिछले चार साल में मुंबई में मेट्रो का जाल बिछाने के लिए अनेक नई परियोजनाओं की शुरुआत की गई । इसी सोच पर चलते हुए आज दो और मेट्रो लाईनों का शिलान्यास किया गया है । आने वाले तीन साल में यहां ३५ किमी की मेट्रो क्षमता और जुड़ जाएगा। साल २०२२ से २०२४ के बीच मुंबई वासियों को पौने तीन सौ किमी के मेट्रो रेल लााईन उपलब्ध हो जाएगी ।

शिळान्यास इन मेट्रो लाईन के शुरू होने से पूरे मुंबई की जाम की समस्या से निजात मिलेगा। यह सुविधाएं केवळ आज की आवश्यकताओं के हिसाब से नहीं है। बल्कि साल २०३५ तक की जरुरतों को और उसी हिसाब से की जा रही है। देश के गरीब और मध्यमवर्गीय लोगों के लिए भी आवास उपलब्ध कराने के व्यापक प्रयास किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने तय किया है कि साल २०२२ में जब देश आजादी का ७५ वां पर्व मना रहा होगा तब देश के हर परिवार के पास अपनी पक्की छत हो, अपना पक्का घर हो। इसी उद्देश्य को आगे बढ़ाते हुए आज  यहां ९० हजार नए घव बनाने की शुरुआत हुई है। तीन साल के भीतर ये घर बनकर तैयार हो जाएंगे। पहले की सरकार से हमारे संस्कार भी अलग हैं, सरोकार भी और रफतार भी।

आखिरी चाल वर्षों में  पिछली सरकार ने  सिर्फ २५.५ लाख घर बनाए थे । जबकि बीते चार सालों में हमारी सरकार ने करीब एक करोड़ २५ ल$खा से यानी पांच गुना अधिक लोगों के लिए घर बनाए हैं। इसका मतलब इतना काम उनको करना होाता तो शायद दो पीढ़ी चली जाती। पीएम शहरी आवास योजना के तहत पूरे राज्य में आठ लाख घर बनाए जा रहे हैं। साथ ही पीएम योजना के तहत बेघर लोगों के लिए अच्छी सोसायटियों का निर्माण किया जा रहा है। ये वो आदर्श सोसायटी नहीं नहीं है जो पुरानी सरकार के दौरान खासी चर्चा में रही थी। बल्कि सही मायने में आदर्श सोसयटी बनाई जा रही है जहां एक सामान्य परिवार के सपने पलते हैं और बेहतर भविष्य का आत्मविश्वास जगता है। आवास योजना के तहत ढाई लाख रुपए की मदद सीधे बैंक में सरकार जमा कर रही है। लोन के कुल एमाउंट का ढाई लाख घट जाता है। मध्यमवर्गीयों की मदद होम लोन में भी की जा रही है। इसके अलावा पहले के मुकाबले होम लोन पर ब्याज दर भी काफी कम हुआ है। सरकार द्वारा इस योजना के तहत कमजोर तबके के लोगों को निम्र आय गटवालों को साढ़े छ ; प्रतिशत की इंट्रेस्ट सब्सिडी भी दी जा रही है। मध्यमवर्गीय गट के लिए उसे ९ प्रतिशत  की सब्सिडी दी गई है। २० लाख रुए का लोन लिया तो बीस वर्ष के लिए इस अवधि में करीब छह लाख रुपए तक की सहायता सरकार द्वारा दी जा रही है।

सरकार के इसी इमानदार कोशिशों का नतीजा है कि एक से डेढ़ वर्ष में लाखो लोगों ने अपना पक्का घर इस योजना के तहत खरीदा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक बीते सात-आठ महीने में नए घर खरीदने की रफतार पिछले वर्ष के मुकाबले दोगुने से ज्यादा बढ़ी है। राज्य  में ८५ हजार से ज्यादा लोगों ने पीएम आवास योजना के तहत दो हजार करोड़  रुपए की मदद मिल चुकी है। हम सिर्फ मध्यम वर्ग के घर के सपनों को साकार करने में मदद नहीं कर रहे हैं, बल्कि इससे जुड़ी दूसरी दिक्कतों को भी दूर कर रहे हैं। चार वर्ष पहले तक किस-किस प्रकार की समस्याएं अपनी जीवन भर की कमाई घर बुक करते समय होती थी। इससे आाप भलीभांति परिचित हैं। कुछ लोगों की मनमानी और गलत नियमों के चलते कैसे वर्षों तक आपका व्यय फंस जाता था। ऐसा भी होता  था कि बाजार में कुछ और करते थे और डिलिवरी कुछ और होती थी। इस पर रोक लगाने का प्रयास हमारी सरकार ने किया। आज रियल इस्टेट रेग्युलेटरी अथॉरिटी यानी रेरा देश की अधिकांश राज्यों में नोटीफाईड किया जा चुका है।

२१  राज्यों में तो ट्रिब्यूनल भी काम कर रहे हैं। सीएम फडणवीस धन्यवाद जिन्होंने राज्य में रेरा लागू कर पहला राज्य  होने का दर्जा होने का गौरव हासिल किया है। देश के करीब ३५ हजार रियल इस्टेट प्रोजेक्ट और २७ हजार एजेंट्स इससे रजिस्टर हो चुके हैं। इसमें भी महाराष्ट्र के सबसे अधिक प्रोजेक्ट शामिल हैं। ७० सालों से बिना किसी कानून के रियल इस्टेट कारोबार चल रहा था। अगर पहले ही सरकार कानून बना देती तो खरीदारों को न्यायालयों का चक्कर नहीं पड़ता था। लेकिन अब उसका निदान हो गया है। निम्र और मध्यम वर्ग परिवारों का बिजली बिल कैसे कम हो, इसके लिए भी सरकार प्रयास कर रही है।

देश भर में उजाला योजना के तहत ३० करोड़ से अधिक एलईडी बल्व बांटे गए हैं। जिसमे  से करीब सवा करोड़ राज्य में बांटे गए हैं। जो काम पहले ६० वॉट का बल्व करता था वही  आज सात या आठ वॉट का बल्व कर रहा है। इससे बिजली बचत भी हो रही है। इसी योजना के तहत देश के तमाम परिवारों को हर साल करीब १६००० करोड़ रुपए की बचत हो रही है। सिर्फ महाराष्ट्र में ही ११०० करोड़ रुपए का बिजली का बिल कम हुआ है। यह इसलिए संभव हो पाया क्योंकि हमने एलईडी बल्व के मिशन मोड पर काम किया है। कंपनियों को उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। बिचौलिए को खत्म किया गया। जिसके चलते चार साल पहले जो बल्व २५० रुपए का था आज वह ५० रुपए में मिल रहा है। देश का कोई कोना, कोई गांव और शहर अछूता नहीं रहा है। गरीबों का जीवन स्तर उठाने का काम लगातार किया जा रहा है। इसके लिए योजनाएं बनाई जा रही हैं। उज्ज्वला योजना के तहत  देश की महिलाओं के जीवन को धुआंमुक्त करने और उनका समय बचाने के लिए मुफत गैस कनेक्शन दिए जा रहे हैं। राज्य में ३४ लाख महिलाओं को मुफत में गैस कनेक्शन दिया जा चुका है। महिलाओं को प्रोत्साहित करने व छोटा कारोबार शुरू करने के लिए मुद्रा योजना के तहत ५० हजार से १० लाख रुपए तक का बिना गारंटी लोन दिया जा रहा है। राज्य में करीब सवा करोड़ ऐसे कर्ज दिए जा चुके हैं। जिसमें एक करोड़ कर्ज महिलाओं के नाम से आबंटित हुए हैं। बच्चों की पढ़ाई, बुजुर्गो  की दवाई, किसानों को सिंचाई, जनजन की सुनवाई, विकास की इस पंचधारा के प्रति भाजपा सरकार समर्पित है।