मंत्री पंकजा मुंडे पर चचेरे भाई ने लगाया 106 करोड़ रुपए के मोबाइल फोन घोटाले का आरोप

मुंबई  |  राज्य की महिला एवं बाल विकास मंत्री पंकजा मुंडे पर मोबाइल फोन खरीद में घोटाला करने का आरोप लगा है , विधान परिषद में विपक्ष के  नेता और पंकजा के चचेरे भाई धनंजय मुंडे ने आरोप लगाया है कि महिला एवं बाल विकास विभाग ने आंगनवाडी सेविकाओं को देने के लिए साढे 6 हजार रुपए का मोबाइल 8877 रुपए में खरीदा है ।
 धनंजय मुंडे ने 106 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाते हुए पूरे मामले की न्यायिक जांच की मांग की है , दरअसल राज्य की 1 लाख 20 हजार आंगनवाडी मुख्यसेविका, पर्यवेक्षक,आंगनवाडी सेविका, मिनी आंगनवाडी सेविकाओं को एंड्रायड मोबाइल फोन देने का फैसला किया गया था ।
 इसके लिए महिला एवं बाल विकास विभाग ने 28 फरवरी 2019 को शासनादेश जारी किया था  इसके लिए सिस्टेक आईटी सोल्यूशन प्रायवेट लिमिटेड के जरिए पैनासोनिक इलुगा आय सेवन मोबाइल 8877 रुपए की दर से खरीदने का फैसला हुआ ।
 इसके लिए विभाग 106 करोड़ 82 लाख 13 हजार 795 रुपए खर्च करेगा धनंजय मुंडे का दावा है कि इस खरीदारी में भारी भ्रष्टाचार हुआ है , पत्रकारों से बातचीत में धनंजय मुंडे ने कहा कि बाजार में यह मोबाइल छह से साढ़े छह हजार रुपए की कीमत पर उपलब्ध है लेकिन एक साथ 1 लाख 20 हजार मोबाइल खरीदने के बावजूद सरकार इसके लिए बाजार मूल्य से ऊंची कीमत चुका रही है ।

उन्होंने सवाल किया कि इस दर पर और अच्छे मोबाइल उपलब्ध होने के बावजूद बाजार में उपलब्ध न होने वाले बंद पड़ी कंपनी का उत्पाद क्यों खरीदा जा रहा है , धनंजय मुंडे के मुताबिक फिलहाल यह मोबाइल बाजार में उपलब्ध नहीं है कंपनी ने इसका उत्पादन चार महीने पहले ही बंद कर दिया है  ऐसे में कंपनी का पुराना उत्पाद खास कीमत पर क्यों खरीदा जा रहा है ।

उन्होंने कहा कि जिस कंपनी को 106 करोड़ रुपए के मोबाइल का ठेका दिया गया है उसका अधिकृत शेयर कैपिटल सिर्फ 5 करोड़ 50 लाख जबकि पेड अप कैपिटल महज 4 करोड़ 65 हजार रुपए है  धनंजय मुंडे ने कहा कि इससे पहले भी विभाग ने सिर्फ अमेरिका में बने मोबाइल देने की शर्त रखी थी और इसकी जानकारी मुख्यमंत्री को दिए जाने के बावजूद इस तरह की खरीदारी हो रही है।

उन्होंने खरीद प्रक्रिया तुरंत रोकने और जांच की मांग की है विधान परिषद में विपक्ष के नेता धनंजय मुंडे के आरोपों पर प्रदेश सरकार के महिला व बाल विकास विभाग ने स्पष्टीकरण दिया है ।

महिला व बाल विकास विभाग ने कहा है कि टेंडर में मंजूर कीमत केवल स्मार्ट फोन की नहीं बल्कि स्मार्ट फोन के साथ मोबाइल डिवाइस मैनजमेंट सॉफ्टवेयर, 32 जीबी डाटा का एसडी कार्ड, डस्ट प्रूफ पाऊच, स्क्रिन प्रोटेक्टर समेत अन्य सामग्री की कीमत शामिल है ,विभाग ने कहा कि खरीदी की सभी प्रक्रिया जीईएम पोर्टल पर पारदर्शी तरीके से पूरी की गई ।

इसके बाद राज्य सरकार की प्रदेश स्तरीय खरीदी समिति और उच्च अधिकार समिति की मंजूरी से एल-1 टेंडर धारक को स्मार्ट फोन आपूर्ति के आदेश दिए गए केंद्र सरकार के मार्गदर्शक सूचना के अनुसार स्मार्टफोन के 5 प्रतिशत अतिरिक्त स्टॉक के आधार पर 5 हजार 100 स्मार्टफोन अतिरिक्त लिए गए हैं ।