ठाणे | चंद्रभूषण विश्वकर्मा | ठाणे शहर में अवैध बांधकाम का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में है अवैध निर्माण पर रोक लगाने और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देशों के बावजूद , लोकमान्य सावरकर प्रभाग समिति क्षेत्र में कथित तौर पर अवैध निर्माण जारी रहने की शिकायतें सामने आ रही हैं ऐसे में ठाणे महानगरपालिका के अतिक्रमण विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं ?
स्थानीय स्तर पर सामने आ रही शिकायतों के मुताबिक़ लोकमान्य सावरकर प्रभाग समिति के सहायक आयुक्त सोमनाथ बंसोड़े और अतिक्रमण विभाग के अधिकारी शिवराज वंजारे के आशीर्वाद से यह सभी अवैध निर्माण कार्य फलफूल रहे है …..
आदेशों के बावजूद अवैध निर्माण जारी होने का आरोप …..
ठाणे में अवैध बांधकाम पर नियंत्रण और नियमों का उल्लंघन करने वाले निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई की करने का आदेश उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और ठाणे मनपा आयुक्त ने दिया था उसके बावजूद भी अधिकारी अवैध निर्माण कार्यो से मलाई खा कर उनको आशीर्वाद देते हुए नजर आ रहे है और उपमुख़्यमंत्री और ठाणे मनपा आयुक्त के आदेशों की धज्जिया उडा रहे है ..
सहायक आयुक्त और अतिक्रमण विभाग की भूमिका पर सवाल …..
इस मामले में लोकमान्य सावरकर प्रभाग समिति के सहायक आयुक्त सोमनाथ बंसोड़े और अतिक्रमण विभाग के अधिकारी शिवराज वंजारे की भूमिका को लेकर आरोप लगाए जा रहे हैं शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि क्षेत्र में कथित अवैध निर्माण के मामलों में शिकायतों के बावजूद अपेक्षित कार्रवाई नहीं की जा रही है कुछ आरोपों में निर्माणकर्ताओं को संरक्षण दिए जाने की बात भी कही गई है हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।
क्या अवैध निर्माणों की निष्पक्ष जांच होगी ?
स्थानीय स्तर पर उठ रहे सवालों के बीच ठाणे महानगरपालिका प्रशासन से निष्पक्ष जांच कराने की मांग महत्वपूर्ण हो गई है लेकिन अवैध निर्माण कार्य में मिलीभगत होने के कारण कोई कार्यवाही नहीं हो रही है और ना ही कोई निरीक्षण कर कार्यवाही किया गया लोगो ने मांग की है कि लोकमान्य सावरकर प्रभाग समिति के अधिकारियो की जांच कर उन पर कार्यवाही होनी चाहिए ताकि लोगो को सबक मिल सके |
ठाणे मनपा आयुक्त से कार्रवाई की अपेक्षा
अब निगाहें ठाणे महानगरपालिका प्रशासन और मनपा आयुक्त पर टिकी हैं कि क्या लोकमान्य सावरकर प्रभाग समिति क्षेत्र में कथित अवैध निर्माणों की जांच के निर्देश दिए जाएंगे ? क्या शिकायतों और अब तक की गई कार्रवाई के रिकॉर्ड की समीक्षा होगी ? और यदि किसी अधिकारी की लापरवाही या नियमों के उल्लंघन की पुष्टि होती है तो क्या जिम्मेदारी तय की जाएगी ?
इन सवालों के जवाब प्रशासन की कार्रवाई और संबंधित अधिकारियों के आधिकारिक पक्ष के बाद ही स्पष्ट होंगे फिलहाल लोकमान्य सावरकर प्रभाग समिति क्षेत्र में कथित अवैध बांधकाम को लेकर पारदर्शी जांच और नियमानुसार कार्रवाई की मांग उठ रही है , अब देखना यह दिलचस्प होगा की क्या लोकमान्य सावरकर प्रभाग समिति के सहायक आयुक्त और अतिक्रमण विभाग की नींद खुलती है क्या अवैध निर्माण कार्यो पर कार्यवाही होती है …….?
