विशेष संवाददाता । महाराष्ट्र में मान्यता प्राप्त पत्रकारों को ST बसों में मिलने वाली 100 प्रतिशत मुफ्त यात्रा सुविधा को लेकर उठे विवाद पर अब जल्द समाधान की उम्मीद जगी है क्योंकि नए NCMC (नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड) सिस्टम में पत्रकारों के लिए उपलब्ध मुफ्त यात्रा की सुविधा दर्ज नहीं होने की शिकायत पर राज्य के परिवहन मंत्री एवं ST महामंडल के अध्यक्ष प्रताप सरनाईक ने तत्काल संज्ञान लेते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक सुधार और सिस्टम अपडेट करने के निर्देश दिए हैं ।
*नए सिस्टम के कारण हो रही थी परेशानी*
गौरतलब है कि राज्यभर के मान्यता प्राप्त पत्रकारों से शिकायतें मिल रही थीं कि नए NCMC सिस्टम में उनके लिए लागू 100 प्रतिशत किराया छूट का प्रावधान अपडेट नहीं किया गया है इसके चलते कई पत्रकारों को ST बसों में पूरा किराया देकर टिकट लेना पड़ रहा था ।
इस तकनीकी समस्या के कारण कई स्थानों पर पत्रकारों और ST बसों के ड्राइवर – कंडक्टरों के बीच विवाद की स्थिति भी पैदा हो रही थी कुछ मामलों में यह विवाद गंभीर झगड़ों तक पहुंचने की शिकायत सामने आई थी।
*पत्रकार संगठनों ने परिवहन मंत्री को सौंपा ज्ञापन*
ज्ञात हो कि मामले को गंभीरता से लेते हुए अखिल भारतीय मराठी पत्रकार परिषद की ओर से गुरुवार को परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक के कार्यालय में औपचारिक ज्ञापन सौंपा गया बता दे कि काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवराज कटकर, मुंबई अध्यक्ष राजा अदाते और मुंबई पत्रकार मान्यता समिति के चेयरमैन दीपक कैटके ने मंत्री कार्यालय के समक्ष पत्रकारों की समस्याओं को विस्तार से रखा ।
ज्ञापन में मांग की गई कि NCMC कार्ड और मशीनों में मौजूद तकनीकी खामियों को तत्काल दूर किया जाए और मान्यता प्राप्त पत्रकारों के लिए लागू 100 प्रतिशत मुफ्त यात्रा सुविधा को सिस्टम में स्थायी रूप से अपडेट किया जाए
*सिस्टम अपडेट होने तक पत्रकारों को मिले पुरानी सुविधा*
संगठना ने यह भी मांग की कि जब तक NCMC सिस्टम पूरी तरह अपडेट नहीं हो जाता तब तक राज्य के सभी ST डिपो प्रबंधकों को स्पष्ट निर्देश जारी किए जाएं कि मान्यता प्राप्त पत्रकारों को उनके मौजूदा कार्ड के आधार पर 100 प्रतिशत किराया छूट दी जाए साथ ही डिपो मैनेजरों को यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी देने की मांग की गई कि संबंधित आदेश की जानकारी प्रत्येक ड्राइवर और कंडक्टर तक पहुंचे ताकि तकनीकी समस्या के कारण पत्रकारों और ST कर्मचारियों के बीच होने वाले अनावश्यक विवादों को रोका जा सके ।
*शिवनेरी और स्लीपर कोच में भी छूट की मांग*
बता दे कि संगठना ने केवल सामान्य ST बसों तक ही सीमित न रहते हुए ST स्लीपर कोच और पुणे – मुंबई – नाशिक मार्ग पर चलने वाली ‘ *शिवनेरी* ’ बसों में भी मान्यता प्राप्त पत्रकारों को 100 प्रतिशत किराया छूट देने की मांग उठाने के साथ साथ ही यह सुविधा ST की सभी श्रेणियों की बस सेवाओं में लागू करने की मांग भी की गई है ।
*मंत्री कार्यालय ने दिए तत्काल कार्रवाई के निर्देश*
पत्रकारों की ओर से सौंपे गए ज्ञापन पर परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक के कार्यालय ने तत्काल संज्ञान लिया कार्यालय की ओर से बताया गया कि मान्यता प्राप्त पत्रकारों के लिए 100 प्रतिशत मुफ्त यात्रा सुविधा बहाल करने के लिए आवश्यक सिस्टम अपडेट और तकनीकी बदलाव के आदेश जारी कर दिए गए हैं ।
संगठना के पदाधिकारी शिवराज काटकर , राजा अदाते और दीपक कैटके ने कहा कि पत्रकारों की समस्या को लेकर लगातार किए जा रहे प्रयासों का सकारात्मक परिणाम सामने आया है और अब इस मामले के जल्द समाधान की प्रक्रिया शुरू हो गई है ।
यदि सिस्टम में किए जा रहे बदलाव जल्द लागू होते हैं तो राज्यभर के मान्यता प्राप्त पत्रकारों को ST बस यात्रा के दौरान होने वाली परेशानी और विवादों से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है अब देखना यह दिलचस्प होगा कि परिवहन मंत्री द्वारा पत्रकारों की इस समस्या को कितनी जल्दी हल किया जाता है ।
