मुंबई में SRA के अधिकारों के दुरुपयोग का आरोप : 300 योजनाओं पर उठे सवाल , आयुक्त अश्विनी भिडे ने नगरविकास विभाग को लिखा पत्र………..
मुंबई । झोपड़पट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण (SRA) की कार्यप्रणाली को लेकर मुंबई महानगरपालिका आयुक्त अश्विनी भिडे ने गंभीर सवाल उठाए हैं , आयुक्त ने आरोप लगाया है कि झोपड़पट्टी रहित खाली भूखंडों के पुनर्विकास के नाम पर SRA द्वारा अपने अधिकारों का कथित तौर पर दुरुपयोग किया जा रहा है उनके मुताबिक इस तरह की करीब 300 योजनाएं सामने आई हैं ।
आयुक्त अश्विनी भिडे ने इस संबंध में उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के अधीन आने वाले नगर विकास विभाग को पत्र भेजकर अपनी आपत्ति दर्ज कराई है , SRA से संबंधित योजनाओं के कारण मनपा के नगर नियोजन विभाग के राजस्व पर भी असर पड़ने की बात पत्र में कही गई है , मामले में नगर विकास विभाग की भूमिका को लेकर भी नए विवाद की संभावना जताई जा रही है ।
क्या है पूरा तकनीकी मामला ?………
विकास नियंत्रण नियमावली (DCR) के तहत नियम 33(10) झोपड़पट्टी पुनर्विकास योजनाओं से संबंधित है, जबकि नियम 33(11) के तहत खाली भूखंडों के पुनर्विकास की व्यवस्था है ।
गौरतलब है कि SRA योजनाओं में विकासकों को कुछ मामलों में अधिमूल्य (Premium) में छूट और अन्य प्रोत्साहन दिए जाते हैं , आयुक्त अश्विनी भिडे का आक्षेप है कि ऐसी छूट 33(11) के तहत आने वाली योजनाओं पर लागू नहीं होनी चाहिए, लेकिन कथित तौर पर इन योजनाओं को भी SRA की ओर से इसी प्रकार के लाभ दिए जा रहे हैं ।
पहले भी उठ चुका है मामला…….
बता दे कि इस मुद्दे पर तत्कालीन मनपा आयुक्त भूषण गगराणी ने भी 29 अगस्त 2024 को आपत्ति दर्ज कराई थी इसके बाद नगर विकास विभाग की ओर से आदेश जारी कर 33(11) के प्रावधानों को SRA योजनाओं के साथ जोड़े जाने की स्थिति स्पष्ट की गई थी , हालांकि वर्तमान मनपा आयुक्त अश्विनी भिडे ने अपने पत्र में दावा किया है कि इस आदेश का अपेक्षित रूप से पालन नहीं हो रहा है इसी वजह से उन्होंने 33(11) के तहत आने वाली योजनाओं की जिम्मेदारी मनपा को सौंपने की मांग की है ।
क्या है SRA ?…….
ज्ञात हो कि झोपड़पट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण (SRA) महाराष्ट्र सरकार के नगरविकास एवं गृहनिर्माण विभाग के अंतर्गत काम करने वाली प्रमुख स्वायत्त संस्था है , इसका गठन महाराष्ट्र झोपड़पट्टी क्षेत्र (सुधार, निर्मूलन व पुनर्विकास) अधिनियम 1971 के तहत किया गया है ।
SRA का मुख्य उद्देश्य झोपड़पट्टीवासियों का पुनर्वास करना और विकासकों को प्रोत्साहन FSI देकर क्रॉस-सब्सिडी मॉडल के माध्यम से पुनर्विकास योजनाएं लागू करना है पात्रता निर्धारण , सहकारी संस्थाओं की स्थापना और भवन निर्माण से संबंधित विभिन्न अनुमतियों जैसी महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं भी SRA के माध्यम से संचालित होती हैं।
अब आयुक्त अश्विनी भिडे द्वारा उठाए गए सवालों के बाद SRA की 33(11) से जुड़ी करीब 300 योजनाओं, राजस्व प्रभाव और अधिकार क्षेत्र को लेकर प्रशासनिक स्तर पर जांच और नए विवाद की संभावना बढ़ गई है लेकिन अब देखना यह दिलचस्प होगा कि इस विषय पर नगर विकास विभाग क्या जवाब देता है ..।
